Latest News from Terai Madhesh

गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशमा ७.०५ प्रतिशतको सुखद आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो पछिल्लो एक दशकमै दोस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हो ।

आव २०७३/७४ मा सबैभन्दा धेरै ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो भने आव २०७४/७५ को आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहेको थियो । यसप्रकार, नेपालले लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सफल भएको छ ।

गत आवमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी बजेटको आकार १२ खर्ब ८ अर्बमा झारियो । तर, बजेट खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब मात्र भएको छ । यो संशोधित अनुमानको ९१.२ प्रतिशत हो ।

भूकम्पपछि निरन्तर उकालो

भूकम्प गएको वर्ष नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरु नराम्रोसँग प्रभावित भए । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि झण्डै शून्यमा र्झन पुग्यो । भूकम्पपछिको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माणको काम शुरु भएपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्यो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसपछिका वर्षमा आशालाग्दो आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । भूकम्प गएको साल आव २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धि मात्र ०.२ प्रतिशत रहेको थियो । लगत्तैको वर्ष २०७३/७४ मा भने ७.७४ प्रतिशतको फड्को मार्‍यो ।

अर्थतन्त्र चलायमान गराउने क्षेत्रमा भइरहेका सकारात्मक प्रगतिको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन्, ‘विकास निर्माणमा खासगरी ठूला आयोजनाको उल्लेख्य प्रगति र देशभित्र निर्माण भइरहेको उद्यमशील वातावरणले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको हो ।’

नियमित विद्यूत आपूर्ति, पर्यटकको आगमन वृद्धि, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा प्रगतिजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धिका लागि भूमिका खेलेको छ । देशभित्र वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्नु र युवाहरु स्वरोजगारतर्फ आकषिर्त भएका कारणले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयले विश्लेषण गरेको छ ।

विद्युतको नियमित आपूर्तिले पेट्रोलियम पदार्थको आयातको वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको छ । यसले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो ।

बैंकिङ प्रणालीले स्थानीय तहमा स्वरोजगार बन्न चाहनेका लागि स्रोतको उपलब्धता सहज हुनु, स्वरोजगार बन्न विदेशबाट फर्केका युवा, दलित, शिक्षित व्यक्तिलाई सहूलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेलेको सरकारको भनाई रहेको छ ।

यस प्रयोजनका लागि जेठ २०७६ सम्म १६ हजार ६ सय ८२ जनाले ३४ अर्ब ४१ करोड ऋण लगिसकेका छन् । त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान वितरण गरिसकेको छ ।

कुन वर्ष कति आर्थिक वृद्धि

आव २०७१/७२ : २.९७ प्रतिशत

आव २०७२/७३ : ०.२ प्रतिशत

आव २०७३/७४ : ७.७४ प्रतिशत

आव २०७४/७५ : ६.३ प्रतिशत

आव २०७५/७६ : ७.०५ प्रतिशत (प्रारम्भिक अनुमान)

Read original article on onlinekhabar.com

Loading...

Arun Sah Web Hosting