Latest News from Terai Madhesh

यथास्थितिको दलदलमा पुनः धस्यो मधेश

– उपेन्द्र झा

राज्यसत्ता र मधेशबीच रहेको चर्को अन्तर्विरोध खुलेर सतहमा आएदेखि सत्तापक्षले मधेशको मागलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । आत्म समर्पणबिना मधेशलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने शासकहरूको मनोवृतिलाई संविधानसभाले पनि बदल्न सकेन । माओवादीको जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनलाई १० वर्ष लगाएर भएपनि माइक्रोमेनेजमेन्ट गर्न सफल राज्यसत्ता कति शक्तिशाली छ, यही दुई घटनाबाट थाहा हुन्छ । माओवादी पार्टीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट भएर जसरी नेता, कार्यकर्ता विभाजनमा परे, मधेश पनि टुट फुटबाट अछुता रह्न सकेन । दुबै संघर्षको सशक्ततामाथि आक्रमण भयो र राज्य यसलाई छिन्न भिन्न पारि निस्तेज बनाउन सफल भयो । माओवादीलाई एमालेले आफ्नो ग्रास बनायो भने मधेशको पार्टीलाई हिप्नाटिज्म गरि आफ्नो प्रभावमा लिएको छ ।

तीन दलीय वर्चस्वको राजनीति विरूद्ध संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि मधेशका दलहरूको संसद र सडक संघर्ष जारि नै रह्यो । पारस्परिक विचारको भिन्नता रहे पनि मधेशको मामिलामा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको मतैक्यको आधारमा संविधान जारि भयो । मधेशलाई ६ टुक्रामा बाँडिएकोले यसलाई पचाउन नसकेर मधेश आन्दोलित भयो । ६ महिनाको लामो संघर्षबाट पनि के.पी.शर्मा ओलीको सरकारले मधेशको आवाज नसुने पछि मधेशले कडा आन्दोलनका लागि नाकाबन्दी शुरू ग¥यो । भारतले पनि मधेशको माँग सम्बोधन गर्न आग्रह गरि रहेको थियो । यही कुराको आधारमा ओली सरकार नाकाबन्दीको आरोप भारतमाथि लगाएर चीनसंग सम्बन्ध बनाउन र राष्ट्रवादी ताकतलाई एकजूट हुन आह्वान ग¥यो ।

भारतको विस्तारवादी नीतिले नेपाललाई हडप्नै लाग्यो भनेर चीनसंग सहयोग लिन र राष्ट्रवादी शक्तिलाई संगठित पार्न ओली सफल रह्यो । चीनले दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थ सहयोग स्वरूप एक खेप निःशुल्क पठायो । भारतबाट आयात भए जस्तो यो सरल र सस्तो थिएन । मधेशको माँग अनसूना गरेपछि नाकाबन्दी लम्विदै गई रहेको थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावले नेपाली जनजीवन नराम्रोसंग प्रभावित भएको थियो । सहज आपूर्तिको गुँजाईश थिएन । मधेशसंग सीधा टक्करबाट समस्याको समाधान ननिस्किने देखेर सरकारले नरम चाल अख्तियार ग¥यो । प्रलोभनको तीक्ष्ण र असरदार अस्त्रको प्रयोग कारगर सिद्ध भयो र लगातार ६ महिनाको नाकाबन्दी आन्दोलन यति सहज रूपमा टुट्यो, कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । नाकाबन्दी हटेपछि नेपाली जनजीवन सहज भयो । मधेशका अगुवाहरूको राजनीतिक फिसलन यहींबाट शुरू भयो । चरमोत्कर्ष नाकाबन्दी आन्दोलनमा ६३ जना शहीद भए । सयकडौं घायल भयो । दमनको दृश्यले पंचायती व्यवस्थाको बर्बर दमनको झझल्को दिई रहेको थियो । लोकतन्त्र स्थापना पश्चात् पनि सरकार सभ्य हुन नसकेको उदाहरणहरू मधेशले प्रत्यक्ष देख्यो । मानवताको चरम उल्लंघन ओली सरकारले गरेको संसारले प्रत्यक्ष हे¥यो । मधेश आन्दोलनमा सरकारले गरेको बर्बर दमनमा मानवाधिकारको चरम उल्लंघन गरेको कुरालाई केही मधेशी बुद्धिजीविहरू जेनेवासम्म पुगे । ती बुद्धिजीविहरूमाथि सरकारको बक्रदृष्टि अहिले पनि कायम छ ।

पहिलो संविधान सभामा नै सत्तापक्षले समग्र मधेश एक प्रदेशबाट दुई प्रदेशमा झार्न अनेक प्रपंच रचेर मधेशका दलहरूलाई बाध्य पारेका थिए । मधेशका अगुवाहरूप्रति सत्तापक्ष पूर्ण नरम व्यवहार अपनाएर पछाडि धकेल्ने प्रयासमा लिप्त थियो । अनेक जाल झेलमा पारेर मधेशका राजनीतिक दलहरूलाई मानसिक रूपले दुई प्रदेशको अवधारणामा ल्याई सकेको थियो । योभन्दा पनि पछाडि धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने सोच लिएर शासकवर्गका केही उग्र चिन्तकहरू लागि परेका थिए । फलतः ७ प्रदेशको खाका तयार पारेर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विरोधका स्वर घन्कि रहेको माझ बलपूर्वक संविधान घोषणा भयो । मधेशको विरोधलाई वेवास्ता गर्दै ओली सरकार संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्यो ।

मधेश आन्दोलनप्रति असहिष्णु रहेको सरकार आन्दोलनकारीलाई ढाडदेखिमाथि (छाती, पिठ्यूँ र टाउको) मा बेहिचक गोली चलाई वृद्ध, बालक, युवाहरूलाई ढालेर दुई चारवटा आँप झरेका अभिव्यक्ति दिई रहेका थिए । सरकारमाथि दबाव बनाउन मेची महाकालीको मानव श्रृँखला तयार गर्दा ओलीले त्यसलाई माखे साङलो भनेर टिप्पणी गरेका थिए । मधेशप्रतिको निकृष्ट विचार राख्ने ओली सरकारले आफ्ना पार्टीका केही चाटुकार मधेशीहरूलाई फ्रन्टमा मधेशलाई गाली गराउन लगाएका थिए । प्रलोभनको जालमा नाकाबन्दी आन्दोलन परेपछि ओलीको हौसला बढ्यो ।

उत्कर्षमा रहेको नाकाबन्दी आन्दोलन, जसमा कुनै न कुनै रूपमा चीन भारत पनि संलग्न थिए नेपाल सरकार नराम्रोसंग फँसेको अवस्थामा देवत्व प्राप्त गरेका आन्दोलनका अगुवा उपेन्द्र र राजेन्द्र लालूको चटिसारबाट फर्के पछि नाकाबन्दी आन्दोलनलाई फिर्ता लिएर सबैलाई चकित पारि दियो । मधेशले आफ्नो भगवानप्रति कुनै प्रतिक्रिया पनि दिन सकेन । भगवान त भाग्यवान हुन्छ । उसलाई कुनै कानून लाग्दैन । लागेन पनि । ओली कै इशारामा मधेशको जनतालाई चित्त बुझाउन धरना, रिले अनशन आदि नौटंकी यिनीहरू देखाउन थाले । त्यसपछि कौमा, फुलस्टप पनि संशोधन गर्न नदिने अभिव्यक्ति आई रहेका बेला मधेशलाई नसोधिकन संशोधन प्रस्ताव ल्याएर अर्को नौटंकी शुरू भयो । यो नौटंकीको मुख्यपात्र संसफो र राजपालाई बनायो । मधेशका दुबै पार्टीले दिल खोलेर अभिनय गरे । नाकाबन्दी आन्दोलनलाई बिना शर्त विसर्जन गरेको कलंकलाई ढाकछोप गर्न र मधेशको घावमा मलहम लगाउन रिले अनशनका कार्यक्रमहरू गरे । यसरी क्रमिक रूपमा रिले अनशनदेखि लिएर संशोधन प्रस्तावमा केही दिन नाटक मञ्चन गरि पहिले संसफो त्यसपछि राजपा एमाले समक्ष आत्म समर्पण गरे ।
कुबेरको भण्डारमा बसेका के.पी.शर्मा ओली पहिले संसफोलाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर राजपालाई चुनावमा पठाउन दबाव सृजना ग¥यो ।

संशोधन प्रस्तावबाट संसफोले हात झिकेपछि लादिएको बोझ राजपा एक्लै बोकेको थियो । राजपा सकि नसकि ढोई रहेको बोझ देखेर संसफो अनेक हस्यास्पद टिप्पणी पनि गरि रहेको थियो । स्थानीय चुनावलाई बहिष्कार गरि राजपा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आन्दोलनको नेतत्व गरेको थियो । संसफोलाई एमालेको अजेय शक्ति प्राप्त भएपछि बडो बहादुरीका साथ स्थानीय चुनावमा भाग लियो । क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदाएका उपेन्द्र यादब जनजातीसंग एकीकरण गरि राष्ट्रिय छवि बनाउन बडो उत्साहका साथ स्थानीय चुनावमा भाग लिए । मधेशको मुद्दा छोडेर चुनावमा भाग लिएका उपेन्द्र यादबलाई पहाडले पत्याएन । मधेशमा नै सिमित हुन पुगे । नारदमोहमा परेर उनले पहाड र मधेशको चर्को अन्तर्विरोधलाई विर्सेर हो कि, अथवा मातृ पार्टीको अत्यधिक मोह भएर होला, पहाडमा चुनाव लड्ने दुस्साहस गरेका थिए । पहाडको चुनावी नतिजाले यिनलाई मधेशतिर नै पठायो ।

अन्तमा राजपा पनि संशोधन प्रस्तावबाट हात झिकेर प्रदेश नं. २ को चुनावमा भाग लियो । संसफो र राजपा यसरी क्रमिक रूपबाट मधेशको मुद्दाबाट टाढिए । मधेश विरोधी संविधान घोषणाको विरोधमा आन्दोलन गराउने मधेशका राजनीतिक दलहरूले शहीदहरूको परिवारलाई ५० लाख दिलाउने आश्वासनमा ६३ जना शहीद भए । आन्दोलन पनि उत्कर्षमा गयो । असोज ३ गतेलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने चलन थालेका दलहरू चुनावमा भाग लिएपछि आउँदो साल कालो दिवस मनाउने नैतिकता पनि देखाएन । देखाओस् पनि कसरी ? राज्यसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका दुबै दलहरू घोषणा भएका संविधान मान्न बाध्य भएपछि मधेशको मुद्दा स्वतः यिनको हातबाट छुटेको हो ।

लामो समयसम्म सत्ताभन्दाबाहिर आन्दोलन गर्नु परेको कारण आर्थिक अभावले वैचारिक धरातललाई कमजोर पा¥यो र यिनी आत्मसमर्पण एकमात्र बाटो देखे । आन्दोलन मात्र गरेर जर्जर हुनुभन्दा सत्तापक्षको समर्थन गर्दा संजीवनी ताकत आउने आशमा यिनी मधेशको मुद्दालाई छाडे । ६ टुक्रामा बाँडिएको मधेशलाई यिनले एक ढिक्का कसरी गर्ने ? अथवा दुई प्रदेशको अवधारणा अनुसार मधेशलाई दुई प्रदेश कसरी बनाउने ? आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा सिमित भएकाहरूले अनधिकृत रूपमा अर्को प्रदेशलाई जो सत्तापक्षको कब्जामा गयो कसरी सत्ता विरूद्ध उचाल्ने ? पुर्वेली मधेशीहरूको नौटंकी हेरेर जन आधार भएका पश्चिमेली मधेशी नेताहरू मधेशका राजनीतिक दल परित्याग गरि शीर्ष तीन दलमा दनादन समावेश हुन थाल्दा त्यहाँ मधेशवादबाट पलायन हुने मानसिकतालाई कसरी रोक्ने ? आफूलाई आफ्नै प्रदेशमा एडजस्ट भई सकेकालाई निकालेर पहिले जस्तो आन्दोलनको रूप कसरी दिने ? यावत् प्रश्न तेर्सिएको छ, जसको उत्तर अब यी दुई पार्टीसंग छैन ।
पहाड र मधेशबीच चर्को अन्तर्विरोध छ । २४५ वर्षदेखि चाकडी, चापलुसीमा दिन बिताएको मधेश सयकडौं पीढि पश्चात् परिवर्तनको घाम लागेको अवस्थामा नव युवा पिढीले ती अन्तर्विरोधका कारण र श्रेणीबारे मधेशलाई स्पष्ट देखाए । मधेशमा युवाशक्तिले क्रान्तिकारी धारलाई तिखार्दै राज्यसत्तालाई चुनौती दिएका थिए । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने आशयले उठेको मधेश आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा अगुवाहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा यसलाई प्रयोग गरे । फलतः आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो । यसको कमजोर पक्षमाथि सत्ताको एकपक्षीय आक्रमणलाई कसैले रोक्न सकेन । आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको आन्दोलनलाई दलहरूले राज्यको आक्रमणबाट बचाउन सकेन । आन्दोलन कमजोर भएपछि दलहरू कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो । दलहरू कमजोर भएको अवस्थामा मधेश आन्दोलनको अवसान भयो भनेर नाम चलेका मधेशी नेताहरू सबै पार्टीबाट पलायन भए । मधेश पुनश्च यथास्थितिको दलदलमा धस्यो । प्रदेश नं. २ मा सरकार बनाउन अवसर पाएका दुबै दल संकीर्ण घेरामा रमाएका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि अल्प भूखण्डमा सिमित दलहरूले मधेशको उल्लेखनीय मत पाएर मधेशको महत्वाकाँक्षा पूरा गर्न सक्ला ? नसके सत्ताको स्वादमा रमाउँला । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

Loading...

Arun Sah Web Hosting