मधेशीसँग विभेद कि रंगभेद ?

— रामसुकुल मण्डल

‘नेपालमा मधेशीसँग विभेद छैन’ भन्छन् वास्तवमा हो पनि । मधेशीसँग विभेद होइन रंगभेद छ । छालाको रंग र बनावटको आधारमा मधेशीसँग व्यवहार गरिन्छ । नेपालको कुनै पनि कानून, ऐन वा संविधानको धारामा लेखिएको छैन कि मधेशीसँग विभेद गर्नुपर्छ तर रंग र अनुहारको आधारमा चरम विभेदको शिकार मधेशी समुदाय हुँदै आएका छन् । भनिन्छ, ‘नेपालको कानून दैवले जानून’ । तर, त्यस्तो होइन, मधेशीको हकमा दैवले होइन, शासकवर्गको नियतमा भर पर्छ । शासकवर्गले जहिले पनि मधेशीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्दै आएका छन् । मधेशी अनुहार देख्ने बित्तिकै भारतीय जस्तो व्यवहार गरिन्छ । मधेश आन्दोलन पश्चात् मधेश र मधेशीको पहिचान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित भइसकेको छ । तर विवश भएर मधेशीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न परिरहेको छ शासकवर्गलाई ।

रंगको आधारमा गरिने विभेदलाई नै रंगभेद भनिन्छ । त्यसमा यहाँका शासक वर्गहरू नश्लीय चिन्तनका छन् । नश्लीय चिन्तनका कारण आफ्ना नश्ल (गैरमधेशी) र मधेशीलाई हेर्ने दृृष्टिकोण भिन्दाभिन्दै छन् । तर सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था भने अवश्य पनि छ । तैपनि केही नश्लीय मानसिकताका शासक÷प्रशासकहरूले त्यस परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई’ व्यवहारमा देखिँदैन । थुप्रै उदाहरणहरू छन् कि नेपालमा समुदायको आधारमा कानूनको प्रयोग भइरहेको छ । पंक्तिकारले अहिलेको ज्वलन्त घटनाबारे उजागर गर्न खोजेको छ ।

स्वतन्त्र मधेशको नारा लिएर अलगाववादी अभियानमा रहेका डा. सीके राउतको चर्चा गरौं । राउतले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन नामक संगठन बनाएर मधेशलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै राष्ट्र बनाउनुपर्ने अभियानमा लागेको छन् । उनी निःशस्त्र गान्धीवादी तरिकाबाट संघर्ष गरिरहेका छन् । उनले मधेशलाई जबर्जस्ती नेपालमा गाभिएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनको तर्क कति हदसम्म सही हो त्यो एउटा अनुसन्धान र बहसको विषय हुनसक्छ । तर राउतले मधेशलाई नेपालबाट किन अलग्याउन खोजेका छन्, उनको अभियानमा जनताको कति समर्थन छ यी कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, पृथक विचारधारा वा अभियान चलाएकै भरमा अपराधी पक्कै मान्न सकिन्न । उनलाई राज्यसत्ताले वार्तामा बोलाएर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्छ । तर, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट अभियानमा लाग्दा दमन गर्नुपर्छ भन्ने कानून कहीं पनि छैन । यो मानवअधिकारको विश्वव्यापी उल्लंघन हुनेछ । तर, नेपाली राज्यसत्ताले पटक–पटक मानवअधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दै आएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ–संगठनहरूले समेत भन्दै आएका छन् ।

प्रसंग जोडौं स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता राम मनोहर यादवको । प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला यादवको मृत्यु भएको थियो । हिरासतभित्र यादवको मृत्युले विभिन्न आशंकाहरू उब्जाएका छन् । सडकदेखि संसदसम्म यसको विरोध भएका छन् । हिरासतभित्र कुनै अभियुक्तको मृत्यु हुनु आफैमा आशंका उब्जाउँछ भने त्यसमा पनि पटक–पटक समात्दै, यातना दिँदै आएका कुराहरू पनि छन् । डा. सीके राउतलाई समेत हिरासतभित्र विभिन्न यातनाहरू दिइएको कुरा बेला बखतमा सार्वजनिक हुँदै आएकै हो । उनीमाथि लगाइएको मुद्दा अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । पटक–पटक हिरासतमा लिने यातना दिने र कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि अदालतमा सफाई दिने क्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ । तर, हिरासतभित्र उसले भोग्ने मानसिक तथा भौतिक पीडाको भर्पाई कसले दिने ? यसको भर्पाई राज्यले दिने कि नदिने ? हिरासतमा भएको मृत्युको जिम्मेवारी कसले लिने ? यावत प्रश्नहरू नेपालको सुरक्षा निकायमाथि उठ्दै आएको छ ।
हिरासतमा मृत्यु

बर्दिया जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका बाँके गनापुर कपासी (जानकी गाउँपालिका–६) बस्ने स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बाँके जिल्लाका नेता राम मनोहर यादवको हिरासतमै मृत्यु भयो । उपचारको क्रममा काठमाडौं लैजाँदै गर्दा गत शुक्रबार राती करीब २ बजे बाटोमै मृत्यु भएको गठबन्धनका नेता जासर यादवले जनाएका छन् । बुधबार राती हिरासतमा हाथखुट्टा नचल्ने भएपछि यादवलाई जिल्ला अस्पताल गुलरियामा भर्ना गरे पनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि बिहीबार भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो । यादवसहित हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम वर्मालाई नेपाल प्रहरीले भाद्र ७ गते जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको सभाकक्षमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा भएको एउटा कार्यक्रमबाट पक्राउ गरी राज्यविप्लवको मुद्दामा म्याद थप गरिको थियो ।

उनीहरूले प्रश्न सोध्न सक्ने भनेर आशंकाकै आधारमा बाहिर बोलाएर पक्राउ गरिएको गठबन्धनले जनाएको छ । सोही क्रममा पक्राउ भएका मध्ये हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम वर्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियाको हिरासत गुलरियामै रहेका छन् । यस भन्दा अगाडि, २०७२ साल चैत्र ६ गते नेपालगञ्जको महेन्द्रपार्कबाट समातेर यादव सहित ८ जनामाथि नेपाल सरकारले राज्यविप्लवको मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले २०७४ साल फाल्गुण ३ गते सफाई दिएको थियो । २०७३ साल मंसीर १० गते पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ’रंगभेदी दिवस’ को अवसरमा यादवलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरी मंसीर १२ गते मात्रै छोडेको थियो । २०७४ साल आषाढ़ २ गते पनि स्थानीय निर्वाचन अगाडि ‘नो भोट’ को प्रचारप्रसार गरेको आशंकामा यादवलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा असार १९ गते यादवलाई रिहा गरिएको थियो ।

प्रहरीले बिना कसूर र आधार पटक–पटक पक्राउ गरी यातना दिने गरेको विषयमा २०७३ साल मंसिर १४ गते यादवसहित चारै जनाले नेपाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत दिएका थिए । ३० वर्षीय यादवका २ छोरा र १ छोरी छन् भने बुवाको मृत्यु भइसकेको छ ।

मृत्यु कि हत्या

उच्च रक्तचापबाट पीडित यादवलाई प्रहरीले समयमा औषधी उपचार नगरी निकै विलम्बपछि अस्पताल लगेको कारण भाद्र १५ गते उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको सभामा सहभागी हुन पुगेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका पश्चिम क्षेत्रीय संयोजक ईर्फान अहमद शेख, जिल्ला सहसंयोजक हरपाल सिंह सोडी, जिल्ला सदस्य राजीत राम बर्मा र जिल्ला सदस्य राममनोहर यादवलाई जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको सभाहलबाट बाहिर बोलाएर भाद्र ७ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउ परेका गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूलाई राजद्रोहको मुद्दामा म्याद थप गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा राखिएको थियो ।

आफ्नो परिवारबाट उच्च रक्तचापको औषधि पाउने आशमा रहेको यादवका परिवार र साथीहरूलाई दुई दिनसम्म प्रहरीले भेट गर्न नदिएपछि प्रहरीसंँग उच्च रक्त चापको असर कम गर्ने औषधी मागेका थिए तर प्रहरीले निजलाई त्यो औषधि दिएनन् । प्रहरीले औषधी नदिएका कारण गम्भीर टाउको टुखाईबाट ग्रस्त यादव थला परी भदौ १४ विहान ५ बजे अचेत भएको कुरा अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।

२०७५ भाद्र १४ गते बिहान ५ बजे थुना कक्षमा राम मनोहर यादव अचेत भएको कुरा अन्य थुनुवाहरूले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले यादवलाई उपचारका लागि गुलरिया अस्पतालमा भर्ना गरेपनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगंजमा भर्ना गरेका थिए । भेरीमा आईसीयू खाली नरहेको अस्पतालले बताए पनि सोही अस्पतालका डाक्टर पारस श्रेष्ठले मेडिकल कलेजमा फोन गरी आईसीयूमा यादवलाई भर्ना गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रहरीले थप उपचारलाई प्राथमिकताका साथ बिरामीलाई आईसीयूमा भर्ना नगरी यादवको परिवारलाई एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरेमा मात्र थप उपचारको लागि बाहिर लग्ने भनिरहेका थिए । उपचारमा ढिलाई भएको कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था झन् नाजुक बनेको थियो । थर्ड एलायन्स, नेपालगंज कार्यालयले उपचारमा अवरोध नगर्न नगराउन भनी प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेपछि प्रहरीले विरामीलाई आइसीयूमा भर्ना गरेको थियो ।

आईसीयूमा यादवलाई भर्ना गरे पनि स्वास्थ्य अवस्थामा खासै सुधार नभएकोले अक्सीजन लगाएर एम्बुलेन्समा राखि थप उपचारको लागि काठमाडौ स्थित त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा पुगेपछि डाक्टरले उनलाई मृत घोषणा गरेको थिए । यता पक्राउ परेकाहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको छ ।

छानबिनका लागि चौतर्फी माग
हिरासतभित्र रहेका बेला कुनै नागरिकको मृत्यु हुनु मानवअधिकार विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंगठनहरूले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एसियन ह्युमन राइट्स लगायतकाले घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गरेका छन् । यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मृत्युबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । हिरासतमा मृत्यु हुनु आफैमा शंकास्पद छ भने शव परीक्षणसमेत नहुनुले सुरक्षा निकायप्रति आम जनताको धारणा कस्तो बन्दैछ विचारणीय प्रश्न छ ।

“के आज हामी रमिते भएका छौं”
तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता भन्छन्, ‘यादवको लास अझै शिक्षण अस्पतालमा छ । यस घटनाको छानबिनका लागि बर्दीयामा प्रहरीलाई अनुरोध गरिएको छ । तर, प्रहरीले मानेको छैन । शिक्षण अस्पतालमा लासको पोष्टमार्टम गर्न अनुरोध गरिएको छ । तर, प्रहरीले अनुमति दिएको छैन ।
प्रहरीमा कुनै घटनाको जाहेरी लिने भनेको अनुसन्धानका लागि हो । पोष्टमार्टम गर्ने भनेको मृत्युको कारण समेत बुझ्नलाई हो । कुनै घटना अपराधको श्रेणीमा पर्छ वा पर्दैन यसको तहकिकातका लागि यत्ति हुनै पर्दछ । यो दुबै कार्य राज्यको सामान्य दायित्वको हो । राम मनोहर यादवको सवालमा यी दुबैलाई इंकार गरिएको छ र लास अस्पतालमा यथावत् छ ।
मधेशी नागरिक समाज कमजोर छ । मधेशी राजनीतिक दलहरू यस घटनाका वारेमा स्वयं प्रश्न भित्र छन् । साथै, उनीहरू निरपेक्ष उदासिनता समेत देखाइरहेका छन् । सामान्य बाटोघाटो तथा उपभोक्ता समितिहरूको खिचोलामा उत्तेजनामा आउने गरेका मधेशीहरू मौन छन् । गैरमधेशी समुदायका नेपाली समाज र यसका सबै चेतनशील राज्य अंग तथा नागरिक वर्गका लागि पनि राम मनोहर यादवको लास दण्डको भागिदारझैं भएको छ । के आज हामी आफ्नै दाजुभाईका प्रति उदासिन, अनुत्तरदायी, परपिडक, संवेदनहीन समाजका रमिते भइसकेका छौ ?’

उपेन्द्र यादव किन मौन ?
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्षमाथि विभिन्न आरोपहरू लागिरहेको छ । खासगरी, राम मनोहर यादवको मृत्युमा यादवलाई नै दोषी ठानी सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुँदै आएको छ । बर्दियामा मन्त्री यादवको कार्यक्रममा उपस्थित भएकोले प्रहरीले राम मनोहर लगायत ४ जनालाई समात्यो । उनीहरूलाई समातिनुमा उपेन्द्र यादवकै हात रहेको भनी सर्वत्र विरोध भएको छ । तर, पंक्तिकारलाई के लाग्छ भने उपेन्द यादवलाई मधेश विरोधी बनाउन एउटा षड्यन्त्र भएको हुनसक्छ । किनकि मधेशीकै कार्यक्रममा मधेशीलाई हिरासत लिनु र कुनै कारणवश मृत्यु हुँदा सम्पूर्ण दोष मधेशीमाथि नै थोपारिने षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ । तर, यसको स्पष्टोक्ति स्वयम् उपेन्द्र यादवले पनि दिन ठानेका छैनन् । यो कुनै सानो कुरा होइन, एउटा मधेशीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । आरोप लाग्दा त्यसलाई खण्डन गर्नुको सट्टा त्यसबाट पन्छिन खोज्नु उपेन्द्रका लागि ठूलो घातक हुनसक्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा सबैका लागि कानून एक समाज हुनुपर्छ । कोही मधेशी वा गैरमधेशी हुँदैमा फरक–फरक कानून लागू हुनु हुँदैन । सबैले यदि यो देशका सबै नागरिकलाई एक समान अधिकार दिएको छ भने राम मनोहरका लागि मानव अधिकार छैन ? किन उसको आत्मालाई समेत बन्धक बनाइएको छ ? मृत्यु भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि शप परीक्षण नहुनुले के संकेत गर्छ ? यस्ता प्रश्नहरु अहिले सर्वत्र चर्चा भइसकेको छ । सुरक्षा निकायको यातनाकै कारण राम मनोहर मृत्यु भएको भन्ने आशंका विश्वासमा परिणत हुँदैछ ।

ट्याग्स् ।
Show More

कलैयालाईभ

कलैयालाईभ न्यूज नेटवर्क २०६३ कार्तिक देखी संचालित नारायणि अञ्चलकै प्रथम न्यूज नेटवर्क हो ।