लेख / विचार

मधेशी दल असफल भए सीके राउतहरू हावी हुने

— सन्तोष मेहता

‘नेपालको संविधान’ २०७२ असोज ३ मा जारी भइरहँदा मधेशमा सामान्य उत्साह हुनु त परै जाओस् बरू लाखौं जनता संविधान र राज्यको प्रतिरोध गर्न सडकमा आक्रोश पोखिरहेका थिए । यथार्थमा इतिहासभरि जब–जब संविधान दिवस मनाइने छ तब–तब मधेशीहरूलाई आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहँदा राज्यद्वारा दमित हुनुपरेको त्यो दिन पनि याद आउने छ । कहिल्यै नबिर्सने गरी राज्यले दिएको त्यो गहिरो चोट र मारिएका आफन्तहरूको चित्कार स्मरण आउने छ । मधेशीहरूको गरिएको नरसंहार र रगतमा लत्पतिएको शत्रुधन पटेल, दुधे बालक चन्दन पटेलको अनुहार स्मरण आउने छ, अंगभंग भएका ती हजारौं हजार मधिशी–थारू समुदायका क्रन्दन कानभरि गुन्जने छन् । घाइतेहरूको घाउमा नुन छर्केझैँ अझै आलो हुनेछ । जुन घाउमा दुई तिहाइको सरकारले समेत मल्हम लगाउनेसम्म प्रयास गरेको छैन । मानौं मधेशलाई अझै दमन गर्नकै निम्ति ओली सरकारले यो महारत हासिल गरेको हो ।

संविधान संशोधनको आसमा राजपा नेपालले ओली सरकारलाई निःशर्त समर्थन गरेको हो तर राजपा त त्यतिखेर झस्कियो जब नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको ‘स’ समेत उल्लेख गरेन बरू आन्दोलनलाई जातीय क्षेत्रीय विखण्डनको नाममा घुमाउरो तरिकाले दमन गर्ने नीति सार्वजनिक ग¥यो । यस परिस्थितिमा मधेशी–थारू, मुस्लिम, दलित, जनजाति एव उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिको रूपमा रहेको राजपा नेपालले जनतासँगै सडकमा त्यो कालो दिन याद गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संविधान दिवश भनेकै कालो दिवश हुन गएको हो ।

हुन त यो संविधान जारी हुनु पहिलेदेखि नै मधेशी समुदायले विरोध जनाइराखेको थियो । संविधान जारी भएपछि काठमाडौं र पहाडे समुदाय बहुल क्षेत्रमा दिपावली गरी खुसीको उत्सव मनाइरहँदा मधेशक्षेत्र र मधेशी, थारू समुदायले आफ्नो घरमा कालो झण्डा झुण्डयाएर विरोध गर्दै थिए । के थियो त मधेशी, थारूहरूको चाहना ? किन तिनले विरोध गरिरहे र अहिले पनि विरोध नै गरिराखेका छन् ? आमरूपमा मधेशी समुदाय र मधेशी दलहरू नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया र त्यसका समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूसँग सहमत थिएनन्, छैनन् । नागरिकता, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतको सवालमा यो संविधानका कतिपय धारा, उपधाराहरू मधेश र मधेशीमैत्री हुन सकेनन् । विगतमा भएका दुईटा मधेश आन्दोलनहरू, त्यसक्रममा राज्यले गरेका बाचाहरू, सरकारसँग भएका सहमतिहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै कतिपय प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पश्चगामी प्रकृतिका राखियो । यसले गर्दा समाजमा आक्रोश बढ्दै गयो । समाज थप आन्दोलित भइरह्यो ।

बास्तवमा २०७२ असोज ३ मा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ सातौं संविधान हो । विगतको ६ वटा संविधानले राज्य संरचनाको कतिपय समस्या, शासन–प्रशासनको शैलीमा परिवर्तन नल्याएको होइन तर मधेशी–थारू, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिलाको राज्यमा पहुँच बृद्धिको सबालमा समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । राज्यको विभिन्न निकायहरू, राजनीति, शासन–प्रशासन, सेना–पुलिसमा केवल खस–आर्य समुदायको अत्यधिक बर्चस्व कायम हुनपुगेको छ । यो समस्या विगतका संविधान, त्यसअन्तर्गत चलेको शासन प्रशासन, त्यसले निर्माण गरेको राज्यका संरचनाहरूको कारण उब्जेको हो । त्यसैलाई परिवर्तन गर्ने र उल्लेखित सीमान्तकृतहरूको हितमा पुनर्सरचना गर्ने सातौ संविधानको मूल कार्यभार थियो । अपेक्षाकृत नेपालको संविधानले यो कार्यभार पुरा गर्न सकेन । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संविधान दिवश भनेकै कालो दिवश हुन गएको हो ।

संविधानले समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने हो । नेपाली समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध अनमेल प्रकारको छ । मूलतः नेपाली समाजमा तीन समुदायको जनसँख्या बराबर छ । खस आर्य, पहाडको आदिबासी जनजाति र मधेशी समुदाय । यी ३ समुदायकै सुरक्षा, संरक्षण, सम्बर्धनको स्वार्थ वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ । संविधान संशोधनमा रहेको पछिल्लो संकट पनि यिनै फरक समुदायबीचको मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक टकराव हो । संविधान निर्माण प्रक्रिया र अन्तरवस्तुमा समेत यहि ३ समुदायबीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्दथ्यो, समन्वय गराउनु पर्दथ्यो । राजनीतिकरूपमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादीबीच सहमति गर्नु भनेको सामाजिकरूपमा मधेशी, जनजाति र खसबीच सहमति पनि हो त्यसो गरेको भए हामी हाम्रो संविधान बनाउन सक्थ्यौं, त्यसअनुरूप सुन्दर नेपाल बनाउन सक्थयौं । यसर्थ बहसको केन्द्र बिन्दु संविधान संशोधन गर्ने अथवा नगर्ने देखिए पनि सारमा ३ वटा पहिचानबीचको टकराव, द्वन्द्व र समन्वय नै हो ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ जहाँ मधेशवादी दललाई किनारीकृत गरिएको थियो । नेपालमा बन्न लागेको सातौँ संविधान जसका लागि दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो र जुन दसबर्षे माओवादी जनयुद्ध र दुइटा मधेश आन्दोलनको जगमा बन्दैथियो, त्यसको प्रक्रियामा मधेशी दलहरूको सहभागिता अनिवार्य थियो । तर २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति (जसले नयाँ संविधान निर्माणका लागि भूमिका खेल्यो) मा मधेशी मोर्चाको मुख्य घटकहरूलाई बाहिर राखियो । संविधान निर्माणको राजनीतिमा प्रक्रियागत हिसाबले पहिलो त्रुटी र मधेशीहरूको गुनासोको श्रृङखंला यहीँबाट शुरू भयो ।

यस प्रक्रियामा मधेशी दल र तिनका नेताहरूलाई मात्र बाहिर राखेनन् बरू काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी पार्टीहरूमा रहेका मधेशी नेताहरूलाई पनि गुमराहमा राखियो, जसले गर्दा आमरूपमा मधेशी मनमा आफुहरूलाई किन बाहिर राखिँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्यो ? यस्तो प्रश्नको त्यति ठूलो अर्थ हुने थिएन, यदि संविधानको अन्तरवस्तु मधेश र मधेशी मैत्री भइदिएको भए । तर दुर्भाग्यवश, त्यस्तो पनि भएन । यसअघि नेपालमा बनेका सबै संविधान तात्कालिक राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सन्तुलन र सहमतिबाटै बनेको थियो । तर दुर्भाग्यबश जारी गरिएको नेपालको संविधानको निम्ति न प्रमुख दलहरू बीच सहमति गरियो न त सन्तुलन नै मिलाइयो । बरू संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित नियमावली रद्दीको टोकरीमा फाल्दै फास्ट ट्रयाकको नाममा एकै समुदायका सीमित व्यक्तिहरू संविधानको ड्राफ्ट तयार पारी हुन्छ कि हुन्नको भरमा संबिधान निर्माण गरिएको हो । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संविधान दिवश भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो ।

संविधान सभाबाट नयाँ संबिधान निर्माण हुनुपर्ने विषय नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पाउनु पछाडीका कारण मूलतः दुई आन्दोलनहरू थिए । पहिलो माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो मधेश आन्दोलन । माओवादी आन्दोलनका कतिपय एजेण्डाहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता धेरै हदसम्म पूरा भयो । माओवादीहरूको कम प्राथमिकतामा रहेको तर मधेश आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा बनेको राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा पुरा भएको मान्न सकिन्न ।

नेपालको संविधानले रूपमा राज्य पुनर्संरचना गरेजस्तो देखिए पनि सारमा यसले नेपालको सीमान्तकृत समुदायहरूलाई (खासगरी मधेशी–थारू, आदिवासी जनजाति, दलित) राजनीति र राज्यको अन्य अंगहरूमा मूलधारमा त्यसरूपमा ल्याएको छैन, ल्याउने छैन जुनरूपमा आम अपेक्षा थियो । यो संविधानले माओवादी आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न सक्यो तर मधेश आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न चाहेन । संघीय प्रदेशहरूको सीमाकंन गरिँदा न त विगतका सहमतिहरूलाई टेक्यो, न त कुनै एक स्पष्ट आधारलाई । तराई–मधेशका २० जिल्लालाई अनेकौँ भागमा खण्डित गरियो । मधेशको २० जिल्लाबाट ८ जिल्ला मधेशलाई दिएर १२ जिल्ला पहाडमा गाँभियो । थारू, जनजातिहरूलाई जबर्जस्ती अल्पमतमा पारियो । पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडसँग जोडियो भने पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई पनि ठीक त्यसै प्रकारले हिमाली जिल्लाहरूसँग जोडियो । प्रदेश रचनाको प्रारम्भिक खाकालाई लिएर पश्चिम पहाडको सुर्खेत र कर्णाली क्षेत्रमा आन्दोलन भए । पहाडी जिल्लाहरूमा सीमांकन हेरफेर गरियो । ६ बाट ७ प्रदेश बनाइयो तर तराई–मधेशका जनताले गरेको आन्दोलनको कुनै सम्बोधन गरिएन । बरू मधेशको आन्दोलनमाथि व्यापक दमन गरियो, ६–६ महिना लामो आन्दोलन बिना सम्बोधन त्यतिकै तुहियो । माओवादीको बन्दुक, जनमिलिसिया, वाईसिएल लगायत सबैको ब्यवस्थापन भयो । तर मधेश—थरूहट आन्दोलनबाट उब्जिएका समस्याको समाधान भएन । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा खारेजी, लक्ष्मण थारू लगायत थुनामा रहेकाको रिहाइ, छुटेका सहिद घोषणा र तिनको परिवारको एवं घाइतेको भरणपोषणको व्यवस्था, कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण लगायत आन्दोलनमा जनधनको उपयुक्त क्षतिपूर्ति जस्ता प्रारम्भिक सवाल पनि सम्बोधन हुन् सकेन । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संविधान दिवश भनेकै कालो दिवस हुन् गएको हो ।

नेपालमा संघीयता किन आवश्यक भयो यस यक्ष प्रश्नको उपयुक्त उत्तर नखोजी नेपाल संघीय मुलुक भयो भनि विश्लेषण गर्नु केवल सतही हुनेछ । एकात्मक देशहरू संघीयतामा ३ वटा कारणले गएका देखिन्छन् । विकास, बहुलता वा विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू संघीयतामा गएका हुन् । केन्द्रीकृत प्रणालीबाट विकास कार्य कठिन भएको अवस्थामा अपनाइएको संघीयता प्रशासनिक संघीयता हो, जुन विकेन्द्रीकरणतिर लक्षित हुन्छ । बहुलतालाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको संघीयता पहिचानसहितको संघीयता हो, जुन बहुलताको व्यवस्थापनतिर लक्षित हुन्छ । जातीय, सामुदायिक उत्पीडन तथा नश्ललगायतमा अधारित गृहयुद्ध वा विद्रोह आदिलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको संघीयता ‘इथ्निक’ संघीयता हो । जुन स्वतन्त्रतातिर लक्षित हुन्छ । सुरूमा मधेशवादी दल र आदिवासी जनजातिहरू इथ्निक संघीयताको बहसमा गएको पनि देखियो । पछि यिनीहरू पहिचानसहितको संघीयतामा सहमत भइसकेका थिए । उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग तथा संविधानसभाले पनि पहिचानसहितको संघीयताकै पक्षमा रिपोर्टहरू तयार परि संघीयताको खाका सुझाएका थिए । तर कांग्रेस–एमाले–माओवादी हटातमा प्रशासनिक संघीयताको खाका लागु गरे । जबकि समस्या भनेको बहुलतालाई व्यवस्थापन गर्नु नै हो ।

भ्रम नहोस् फोरमझैँ लुरूलुरू राजपा नेपाल पनि असोज ३ को संविधानलाई स्वीकार गरि निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । दुई–दुई चरणको निर्वाचन वहिष्कार पश्चात संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता मध्येहरूबाटै ५५३ मध्ये ३४७ सांसदहरूले असोज ३ को संविधानलाई मधेशको दृष्टिकोणले अधुरो अपुरो भने पश्चात संशोधनको पक्षमा मतदान गरे पश्चात बल्ल तेस्रो चरणको निर्वाचन आन्दोलनकै रूपमा रणनैतिक उपयोग गरिएको हो । जसरी पंचायतमा कांग्रेसले चुनावको रणनैतिक उपयोग गर्ने गर्दथ्यो । राजपाले संविधान संशोधनको निम्ति दबाब सिर्जना गर्न, सदन र सडकमा नेपालको संविधान अनुरूप नै उत्पीडित जनताको न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति, नश्लवादी चिन्तन र व्यवहारको पर्दाफास गर्न नेपालको संविधानसँग केवल सहकार्य गरेको हो ।

संविधानलाई गीता कुरान मानि स्वीकार गरेको होइन । तसर्थ, राजपा नेपाल निर्वाचन स्वीकार गर्यो अब राजनीतिक समस्या समाधान भयो भन्ने भ्रमबाट जतिसक्दो चाडो मुक्त भइ मधेश तथा पहाडका जनजाति र देशको हितमा संविधान संशोधन गरि सर्वस्वीकार्य बनाउनु नै सर्वहिताय हुनेछ । मधेशी दल असफल भए सीके राउतको राजनीति सफल हुनसक्छ । सरकार एव नेकपाको राजनीति असफल भए विप्लवको राजनीति सफल हुनसक्छ । यो दुवै अवस्थामा नेपालको हित र स्वार्थको रक्षा हुनसक्दैन । तसर्थ, राजपा नेपाललाई अझै किनारमा धकेल्नु भनेको सरकार र दलहरूको असफलतामात्र नभई मुलुककै असफलता हुनेछ । बहुलतालाई स्वीकार गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि अस्वीकार गरी सबै सँगै समाप्त हुने ? विग्रहमा जाने कि सहमतिमा ? नेताहरूका अगाडि अन्य विकल्प बाँकी छैन ।

(मेहता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन् ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

ट्याग्स् ।
Show More

कलैयालाईभ

कलैयालाईभ न्यूज नेटवर्क २०६३ कार्तिक देखी संचालित नारायणि अञ्चलकै प्रथम न्यूज नेटवर्क हो ।