अर्थमुख्य समाचार

एनसेल कर प्रकरणः २५ अर्बको जालझेल, आज सर्वोच्चले के गर्ला ?

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न चलखेल शुरू भएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर नतिर्न केही कानुन व्यवसायीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरी चलखेल शुरू भएको हो।

‘कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट भएको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणबाट कानुनी उपचार गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै एनसेलले दुई तह न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया नाघेर सर्वोच्च अदालत पुग्नु पनि कर नतिर्ने चलखेलको एउटा प्रयास हो।’ – एक कानुन व्यवसायीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर नतिराउन बिचौलियामार्फत न्यायालयलाई प्रभावित पार्न अनेकौं हथकन्डा प्रयोग भएको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।

एनसेल आफैंले अब १४ अर्ब रुपियाँं पुँजीगत लाभकर तिर्छु भनेर स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा सोही अंकको वरिपरि रहेर अदालतबाट आदेश गराउने प्रपञ्चमा केही कानुन व्यवसायीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको स्रोतको दाबी छ।

एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी मुद्दा आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस हुँदै छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको गत वैशाख २४ गतेको संयुक्त इजलासले एनसेलको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न जेठ २१ गतेको पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलासले माघ २३ गते एनसेल कम्पनी खरिद बिक्रीको लाभकर विक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता आजियाटालाई निर्धारण गरी असुल गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशको पूर्णपाठ आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरी सात दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो। तर, एनसेल ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको समयसीमा सकिनु एक दिनअघि सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गर्नुअघि अग्रिम करका रूपमा एनसेलले दुईपटक गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपियाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपियाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको छ।

अब बुझाउन ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपियाँ ७१ पैसा बाँकी छ। तर, एनसेलले अब करिब १४ अर्ब रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उसले ठूला करदाता कार्यालयले बढी कर निर्धारण गरेको जिकिर गर्दै आएको छ।

एनसेलको कर विवादमा उसका केही पुराना लगानीकर्ता पनि मुछिन सक्ने त्रासमा न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास उनीहरूको सम्पर्क सूत्रबाट हुँदै आएको स्रोतले बताएको छ। राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्धका साथै द्रव्य भोजन गराएर भए पनि एनसेललाई पुँजीगत लाभकर कम गराउने धन्दामा गिरोह नै सक्रिय रहेको बताइएको छ।

एनसेलको कर विवाद अजियाटाले खरिद गरेपछि मात्रै उत्पन्न भएको भने होइन यसअघि भएका पटक–पटकको खरिद–बिक्रीमा पनि कर छली हुँदै आएको छ। राजनीतिक पहुँच र सेटिङ मिलाएर एनसेलमा धेरैपटक कर छली हुँदै आएको छ।

यसपटक एनसेललाई कर तिराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बोलिसकेकाले कर तिर्नुपर्ने त निश्चित प्रायः देखिन्छ। तर, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकम र एनसेल स्वयंले स्वीकार गरेको कर रकम बीचको फरक करिब २५ अर्ब रुपियाँ रहेको छ।

नेपाल समाचारपत्र

Read original article on dcnepal.com

Back to top button
Close