Latest News From Terai Madhesh

लगानी गर्ने रकम सकिएपछि स्रोत खोज्दै राष्ट्र बैङ्क, अर्थतन्त्र जर्जर भएको सरोकारवालाको गुनासो

काठमाडौं : लगानीयोग्य पूँजीको दिगो स्रोत जुटाउन सरकार, राष्ट्र बैङ्क तथा बैङ्क वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा सबैले जोड दिएका छन् । कर्जा पूँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ९० पुर्‍याए पनि अहिलेको पूँजी अभावको समस्या तत्काल केही सहज हुने अवस्था भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ । आर्थिक अभियान दैनिकले बिहीवार राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, बैङ्कर्स तथा व्यवसायीबीच गरेको अन्तरक्रियाबाट यस्तो धारणा आएको हो ।

लगानीयोग्य पूँजीको अभावलाई हटाउन सरकारले न्यून ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैङ्कर र व्यवसायीहरूले अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बैङ्किङ प्रणालीमा ऋणयोग्य रकमको अभाव भएको स्वीकार गरे । ‘अहिले बजारमा दैनिक कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यकभन्दा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहे पनि मागअनुसार ऋण दिने पूँजी छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि तरलताको समस्या भने छैन ।’ पछिल्लो समय विप्रेषण घट्नु, पूँजीगत खर्च नबढ्नु, चुनावमा खर्च गरिएको रकम बैङ्किङ प्रणालीमा नआउनुजस्ता कारण भए पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर रणनीतिक व्यवस्थापकीय क्षमता पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको डेपुटी गभर्नरको टिप्पणी छ । बैङ्करहरूले भनेजस्तै वासेल ३ लागू गरे पनि तत्कालै लगानीयोग्य रकमको अभाव समाधान नहुने उनको तर्क छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बढ्दो आर्थिक गतिविधिअनुसार लगानीयोग्य पूँजी परिचालन हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताए । बजारमा पूँजीको माग बढे पनि त्यो रकम कुन क्षेत्रमा गएको भनेर हेर्नुपर्ने बेला आएकाले राष्ट्र बैङ्क र सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या १/२ प्रतिशतको ब्याज तलमाथि गरेर समाधान नहुने बताउँदै यसका लागि केन्द्रीय बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र बैङ्कहरू गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी कम हुँदै गएको र बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले यस प्रकारका समस्या बढ्दै गएको बताए ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकारको विशेष भूमिका हुनुपर्ने बताए । ‘यो बैङ्कहरूको समस्या हो भनेर छोडियो भने झन् ठूलो समस्या सृजना हुने जोखीम छ,’ उनले भने, ‘ऐन कानूनले रोकेको भए पनि संशोधन गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।’ ऊर्जा उत्पादक गुरुप्रसाद न्यौपानेले बैङ्कहरूको मार्जिन अत्यधिक भएकाले बजारमा ब्याजदर आकाशिएको बताए । ‘राष्ट्र बैङ्कबाट ४ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा लिएर ९ प्रतिशतमा लगानी गर्न खोज्दा समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई ६–७ प्रतिशतमा दिए पनि त नाफा नै हुन्छ नि ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बैङ्कहरू आक्रामक भएर कर्जा विस्तार गर्दा उत्पादनशीलभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको तर्क गरे । सनराइज बैङ्कका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले बोर्डको दबाबका कारण ब्याजदर बढ्ने र सीईओहरूले जागीर छोड्ने समस्या आयो भन्ने कुरा सत्य नभएको दाबी गरे । एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसीले बैङ्कहरूमा भइरहेको लगानीयोग्य पूँजीको अभाव कम गर्न विदेशी बैङ्कहरूसँगबाट सापट लिनुको विकल्प नभएकाले त्यसको नीति छिटो आउनुपर्ने बताए । माछापुच्छ«े बैङ्कका एक्टिङ डेपुटी सीईओ सन्तोष कोइरालाले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले वाणिज्य बैङ्कहरूमा पनि खाता सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सरकार र राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सुधार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी राजेन्द्र काबराले अहिलेको समस्या बैङ्कको मात्र नभएर अर्थतन्त्रकै जटिल समस्या भएकाले अर्थनीतिबाटै यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘हालसम्म सरकारहरूको प्राथमिकतामा राजस्व वृद्धि मात्र परिरह्यो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिलाई बेवास्ता गरियो, त्यसैले समस्या वर्षेनि दोहोरिने गरेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका डेपुटी सीईओ भूपेन्द्र पाण्डेले केही वर्ष बैङ्कहरू नाफा नखोजी बजार व्यवस्थापनमा जानुपर्ने बताए । बैङ्किङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा भएको बताउँदै उनले नाफाको पछि नलागेर बैङ्कलाई दिगो विकासमा अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैङ्कका सीईओ राजनसिंह भण्डारीले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बैैङ्किङ क्षेत्र, राष्ट्र बैङ्क र सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । समस्या हामीले नै जन्माएकाले समाधान पनि हामीबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । (अन्तरक्रियाको थप सामग्री विस्तृत रूपमा आइतवारको अङ्कमा प्रकाशित हुनेछ ।)

यसो गर्दै छ राष्ट्र बैङ्क

अभियानमा लेखिएको समाचारअनुसार केन्द्रीय बैङ्कले अहिलेको अवस्थालाई समाधान गर्न बैङ्कहरूलाई विदेशी संस्थामा लगेर राखेको निक्षेप छ भने त्यसलाई लिएर आउँदा केही हदसम्म समाधान हुनसक्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले जानकारी दिएका छन् । यस्तै वैदेशिक प्रकारका लगानीका लागि धेरै माग आएकाले यसलाई मात्र टुङ्ग्याउन सकियो भने करीब १५–२० अर्ब रकम जम्मा हुने सम्भावना भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

साथै राष्ट्र बैङ्कमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका खाता अन्य बैङ्कमा सार्ने गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । ती खाता बन्द गर्दा करीब ५–७ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा जाने उनको भनाइ छ । साथै सरकारी खातामा राष्ट्र बैङ्कमा भएको रकम पनि वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली परिचालन गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले लगानीयोग्य रकमको समस्या समाधानका लागि बैङ्कहरूले पनि विदेशबाट ५ वर्षसम्मको ऋण लिन सहजीकरण गर्नेबारे बिहीवारको राष्ट्र बैङ्क बोर्ड बैठकमा छलफल भएको डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले जानकारी दिए । नागरिक टाइम्सबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
Loading...