लेख / बिचार

सन्दर्भ बिगठित संबिधानसभा र नयाँ निर्वाचनको

निश्चल आचार्य, बीरगंज

माओवादी जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता संगै पुरानो शासन प्रणालीको समाप्ति पछि मुलुकमा नयाँ संबिधान जारी गरेर नेपाली जनताको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएको संबिधानसभा नयाँ संबिधान जारी नै नगरी बिगठन हुँदा नेपाली जनता त निराश छन् नै अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको छबि खस्किएको छ । पटक–पटक म्याद थपेर भएपनि नयाँ संबिधान बन्ने आशालाई जिवितै राखेको संबिधानसभाको म्याद थप्ने क्रमलाई सार्वेच्चको फैसलाले पूर्ण बिराम लगाइदिएपछि अन्ततः संबिधानसभा बिगठन नै हुन पुग्यो । संबिधानसभा बिगठन हुनुबाट नेपालको राजनीतिक गतिरोध र बेमेल सबैको सामु छताछुल्ल भएको छ । हजारौं हजार नेपाली जनताको रगत संग साटिएको संबिधासभाले यसरी संबिधान नै जारी नगरी भंग हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि चिताएका थिएनन् । पटक–पटक सहभति भइसकेको फलाक्दै हिड्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको मुखमा समेत संबिधानसभाको बिगठन संगै बुचो लागेको छ । राजनीतिक दलहरुले अन्तिम घडीमा भएपनि सहमति कायम गर्छन भन्ने आशा आम नेपालीले बाकेका थिए तर बिडम्बना जुन कुरा नेपाली जनताले सोचेका थिएनन त्यहि नै भयो ।

अहिले सबै राजनीतिक दलहरुले संबिधानसभा बिगठन हुनुको दोष एकअर्कामाथि थोपरेर आफू ओभानो बन्न थालेका छन् । अहिले जसले जसलाई दोस्याएपनि संबिधासभा बिगठनको कलंकबाट कोहि उम्कन सक्दैनन् । राज्य पुनःसंरचनाको बिषयमा राजनीतिक दलहरुले लचकता देखाएर साझा सहमतिको बिन्दुलाई समातेर अघि बढेको भए अहिले संबिधान जारी भइसक्ने थियो भनेर अड्कल लगाउनु बेठिक नहोला । संघियताको बिषयमा माओवादी, आदिवासी जनजाती र मधेशी मोर्चा एकतिर र एमाले–कांग्रेस अर्कोतिर आफ्नै अडानमा एक इञ्चिपनि पछि नहटेपछि अन्ततः संबिधानसभा नै बिगठन हुन पुग्यो । संबिधानसभाको अन्तिम १५ दिनले नेपाली राजनीतिक बृत्तमा निकै ठूलो खैलाबैला मच्चाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले नयाँ संबिधान बनाउनै पर्नेमा दलहरुलाई बन्धित गरेकोले पनि संबिधान त पक्कै पनि बन्छ भन्नेमा प्रायः नेपाली जनता बिश्वस्त थिए । सर्वोच्चले दिएको उर्दीकै कारण जेष्ठ १४ को अन्तिम दुई हप्ता मुलुकमा निकैनै हलचल पैदा हुन पुग्यो । पूर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्मका जनता आ–आफ्नो मागलाई संबिधानमा सुनिश्चित गराउनका लागि आन्दोलित भए । अझ सुदुर पश्चिममा त जातीय एकता नै संकटमा पर्ने गरी प्रदर्शन भए । एउटै क्षेत्रमा अखण्ड सुदुर पश्चिम र आदिवासी जनजातीहरुले राज्यको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनले सो क्षेत्रको जनजीवन पुरै अस्तब्यस्त नै पारेको थियो । कोहि जातीय राज्यको पक्षमा थिए त कोहि जातीय राज्यको बिरोधमा । पुरै मुलुक नै आन्दोलनको भुमरीमा फसेपछि सरकारलाई बर्ता गर्न समेत भ्याई नभ्याई भयो । एउटा पक्षले राखेको मागको बिरोधमा अर्को पक्ष आन्दोलित हुनुले पनि समस्या झन–झन जटिल बन्न पुग्यो । एउटा पक्षको मागलाई बाइपास गरेर अर्को पक्षसंग सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसंग थियो । जुन कुरालाई ब्रम्हण क्षेत्री संघर्ष समितिको आन्दोलनले पुष्टि गरेकै हो । आफूहरुलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गर्नुपर्ने र जातीय राज्य बनाउन नहुने भन्दै ब्रम्हण क्षेत्री संघर्ष समितिले नेपाल बन्द गरेको केहि दिनमै सरकारले उनीहरुसंग बर्ता गरी मागलाई सम्बोधन गरेपछि आदिवासी जनजातीको आक्रोश थामिएन र सहमतिको भोलिपल्टै आदिवासी जनजाती महासंघले बिज्ञप्ती जारी गर्दै ब्रम्हण क्षेत्री संघर्ष समिति संग भएको बार्ताप्रति आफूहरु असन्तुष्ट रहेको बताउँदै आन्दोलनको कार्यक्रम झन–झन चर्काउँदै लैजानुले जातीयताको मुद्धा पुरै देशभरी फैलियो । यसबीचमा जातीय संगठनका अगुवाहरुबीचको जुँगाको लडाईले यतिसम्म भयावह मोड लियो कि, “तमुवान जागो, बाउन क्षेत्री भागो“, “चुच्चो नाक काटिन्छ, रगत चाटिन्छ“, “बाहुन क्षेत्री कासी जाउ” जस्ता उग्र नाराहरु गुञ्जिन थालेपछि मुलुकमा जातीय सद्भावना खल्बलिने खतरा उत्पन्त भयो । र जातीय सद्भावना कायम गर्नका लागि नागरिक समाजले ठाउँ–ठाउँमा सद्भाव ¥याली समेत निकाल्नुपर्यो ।

पुरै देश नै आन्दोलनमय बनेको बेला बीरगंजमा पनि आन्दोलनको तामझाम निकै उत्कर्षमा पुगेको थियो । छुट्टाछुट्टै पार्टी र संगठनले आ–आफ्नो मागहरुलाई संबिधानमा सम्बोधन गराउन बन्द हड्ताल जस्ता कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दै संघर्षमा उत्रिए । बीरगंजलाई भोजपुरी प्रदेशका राजधानी बनाउनुपर्ने माग सहित गठन भएको सर्वदलीय सर्वपक्षिय संघर्ष समितिले मोटरसाइकल ¥याली, धर्ना, ज्ञापन, कोणसभा जस्ता कार्यक्रमहरु आव्हान गर्दा त्यसको सिको गर्दै अन्य ठाउँमा पनि प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै आन्दोलनहरु हुन थाले । यसका अलावा हिन्दु रक्षा दलले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै सुरु गरेको अनिश्चितकालिन शान्ति यज्ञ र बृहत मधेशी मोर्चाको पहिचान सहितको संघियता र एक मधेश प्रदेशको आन्दोलनले पनि बीरगंजका सडकहरु निकै ततायो । तर अन्तमा जेष्ठ १४ गते राती ११ बजेर ४५ मिनेट जाँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संबिधानसभा बिगठन भएको घोषणा गरेपछि सोका भोलिपल्टै देखि आन्दोलनरत सम्पूर्ण पक्षहरुले आ–आफ्नो आनदोलन फिर्ता लिएपछि मलुकको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । यदि दलहरुले सहमित गरेर जेष्ठ १४ भित्रै नयाँ संबिधान जारी गरेको भएपनि आन्दोलनरत सबै पक्षको मागहरु सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था थिएन जसको कारण संबिधान जारी भएपनि मुलुक आन्दोलनमुक्त भने हुन सक्ने अवस्था थिएन ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संबिधानसभा बिगठन गरी आउँदो मंसिरमा नयाँ संबिधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनि गरेको घोषणा बिरुद्ध कांग्रेस, एमाले र अन्य साना दलहरुबीच भएको मोर्चाबन्दीले नेपालको आउँदो राजनीतिक भबिष्य झन–झन जटिल बन्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको जटिल मोडमा बिगठित संबिधानसभाको ४ बर्षे अभ्यासले सिकाएको पाठलाई अंगिकार गर्दै राजनीतिक दलहरुले एकता र सहकार्य कायम गर्दै अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । हजारौं नेपाली जनताको बलिदानी पछि प्राप्त भएको संबिधानसभा समेत असफल भइसकेको अवस्थामा फेरी अर्को संबिधानसभाको निर्वाचन गर्न भने केहि कठिनाईहरु देखिन्छ । संबिधानसभा असफल भइसकेको अवस्थामा फेरी संबिधानसभाकै निर्वाचनको पक्षमा दलहरुले जनताको मन जित्न गह्रै पर्छ । त्यसैले यदि संबिधानसभाको निर्वाचन फेरी गर्ने हो भने अब बन्ने संबिधानसभाले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी दलहरुले गर्न सक्नु पर्छ अनि पार्टीगत र दलगत एकता कायम गर्दै सहकार्यको वातावरण तयार गर्न सकेको खण्डमा मात्रै जनताले केहि हदसम्म बिश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ र संबिधानसभाको अर्को निर्वाचनका लागि जनतामाझ सहज स्थित सिर्जना हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा संबिधानसभाको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएपश्चात चार बर्षकोअवधिमा संबिधानसभाको पूर्ण रुपमा सदुपयोग हुन सकेन भनेर जो कोहिले पनि सजिलै भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दलगत स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यमको रुपमा संबिधानसभालाई प्रयोग गरियो जसका कारण पटक–पटक संबिधानसभा बैठक अवरोध भइरह्यो । त्यस्तै राजनीतिक दलहरुले आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने माध्यमको रुपमा संबिधानसभालाई प्रयोग गरेर रोष्ट्रम घेराउ गर्नु, बैठक बहिस्कार गर्नु, बैठकमा अवरोध सिर्जना गर्नु जस्ता घटनाले पनि संबिधानसभा बिवादित बन्न पुग्यो । यसका अतिरिक्त सभासद्हरु पनि पटक–पटक बिभिन्न खालका बिवादमा मुछिदै गएको घटनाले त झन संबिधानसभाको गौरबलाई नै ठेस पु¥याउने काम गरेको थियो । चार बर्षे कार्यकालमा संबिधासभाले नेपाली जनता माझ कस्तो सन्देश प्रवाह गरेको छ, सोको समिक्षा गर्दै राजनीतिक दलहरुले आगामी कार्ययोजना तय गर्नु नै मुलुकमा राजनीतिक निकासको उत्तम उपाय हुनसक्छ । यदि फेरी पनि संबिधानसभाकै निर्वाचन गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनतालाई अबको संबिधानसभाले निष्पक्ष रुपमा जनताको पक्षमा सक्रियताका साथ कार्य गर्छ भन्ने आधारहरु ग्यारेन्टी गर्न सक्नुर्छ र बिगतका कमजोरीहरुलाई समिक्षा गर्दै परिवर्तित मानसिकताका साथ जनभावना अनुरुप अघि बढ्नु जरुरी छ । अन्यथा अहिले कै अवस्थामा पुरानै मानसिकता बाकेर फेरी पनि संबिधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने अबको संबिधान सभा पनि कान चिरेको जोगीहरुको दोश्रो संस्करण बन्न सक्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।

Back to top button
Close