लेख / बिचार

स्थानीय निकायमा बढदै गएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितालाई रोक्न चुनाव कै आवश्यक्ता

सुभाषप्रसाद साह

स्थानीय निकायमा झण्डै एक दशकदेखी निर्वाचन नहुदाँ राजनीतिक संयन्त्रको माध्यमले स्थानीय निकाय सञ्चालन हुदै गरेको थियो । बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सहकार्यमा स्थानीय निकायमा कामकाज भईरहेको भएपनि उनीहरुबाट हुने गरेका कामको प्रतिफलबाट आम नेपालीले बिकासको अनुभव गर्न नपाएको जनगुनासो बढदै गयो । शाही शासनका बेला निर्वाचन हुन नसकेपछि पदाधिकारीहरुको अभावमा स्थानीय निकायको विकास बजेट खर्च पनि कुनै कुनै जिल्लामा हुन सकेको छैन् । शाही शासनको अन्त्य र एकिकृत नेकपा माओबादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि पनि निर्वाचन हुन सकेन् । फलरुवरुप स्थानीय निकाय राजनीतिक दलको संयन्त्रमा केही महिना पहिले सम्म सञ्चालन हुदै आएको भएपनि केन्द्रमा राजनीतिक दलका वीचमा देखिने किचलोको कारण जिल्ला एवं गाउँहरुमा हुदै गरेको कामले आम नेपाली असन्तुष्ट रहेका छन् । स्थानीय निकाय राजनीतिक दलको संयन्त्रमा सञ्चालन हुदै गरेको र सामुहिक कार्य भन्दा पनि व्यक्तिगत तथा भ्रष्टाचारको सिमा नाघेपछि राजनीतिक संयन्त्र नै खारेज भयो । केही समय अघि नै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायमा चुनाव किन भईरहेको छैन भनी कारण देखाउँ आदेश सरकारलाई दिएको छ । गाविसि सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र, जिविस तथा नगरपालिका महासंघको तर्फबाट दिएको निबेदनमा यस्तो आदेश आएको हो ।

स्थानीय निकायमा चुनाव नभएर बिगत एक दशक देखी राजनीतिक संयन्त्रको माध्यममा सञ्चालित कामहरु राजनीतिक दलकै कमिशन, कर्मचारीको मिलोमतोले मनपरितन्त्र तरिकाले काम हुनथालेपछि आम नेपालीले बिकासको अनुभव गर्न पाएनन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि (जो स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्थे) तथा कर्मचारीकै मिलोमतोमा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर होस् वा आफुले चाहेको योजनामा रकम पारेर स्थानीय बजेटको चरम दुरुपयोग भयो । र यस्ता समस्या हिमाल, पहाडका जिल्लाको तुलनामा बिशेष गरी तराई मधेसका जिल्लामा बढी देखियो । ईमन्दारी तथा निस्वार्थ रुपमा आम नेपालीको बिकास, उन्नती एवं प्रगतिको काम गर्ने कसम खाएका हाम्रा नेतागणले त्यस्ता कसम स्थानीय निकायको बजेटसंगै निल्ने काम गरेका छन् ।

बिगतको तुल्नामा स्थानीय निकायमा बजेट जसरी बढेको छ ठीक त्यसैगरी दुरुपयोग, भ्ष्टाचार गर्ने काम पनि बढदै गईरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ मा १३ अर्ब आठ करोड रहेको स्थानीय निकायको बजेट आव ०६५÷०६६ मा ४१ अर्ब ८४ करोड र आब ०६७÷०७८ मा झण्डै ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्थानीय निकायमा बढेको बजेट नागरिकको हितमा न्युन र बढी आफ्ना आसेपासे, पछलगुवा कार्यकर्ता, नातागोतालाई बाडने काम मात्रै भएको छ । बैचारिक तथा सैद्धान्तिक हिसाबले मतभिन्नता रहेको राजनीतिक दलहरु बजेट कुमल्याउँने समय एउटै बिचार तथा सिद्धान्तमा पुगी बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । केही मात्रामा रहेका राजनीतिक दलहरु हिसा नपाउँदा बिरोध गरेको भएपनि हिसा पाउँन बितिकै चुप लाग्नुले जनताको बिकास हुदैन् । शक्ति बिकेन्द्रीकरणको अधिकार संगसंगै दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचारको एकिकरण भएको छ स्थानीय निकायममा । २८ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु प्रतिनिधित्व गर्दै आएका स्थानीय निकायमा एउटै घरका ४÷५ जना व्यक्ति फरक–फरक पार्टीको प्रतिनिधि भएर जाने, झोलामा मात्रै सिमित रहेका केही राजनीतिक पार्टीका नेताले स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रतिनिधि बेच्ने कामले स्थानीय निकायको काम पनि त्यही भ्रष्टतरिकाले भईरहेको प्रष्ट छ ।

खानेपानी, बाटोमर्मत, गोष्ठी एवं सभा सम्मेलनको नाममा राजनीतिक दलका बीचमा हुने भागबण्डाले नेपालीको बिकास हुने होईन् । बिकासको नाममा कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले गर्ने गरेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्नको लागि पुर्व देखी पश्चििम सम्मका जिल्लामा पटक–पटक सर्बसधारणले आमरण अनशन, भोकहडताल, नाराजुलुश पनि नगरेका होईनन् । तर छानबिन गर्ने निकाय पनि त्यही भ्रष्ट कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका नेतासंग किनबेच हुने भएकोले न त भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुन्छ न नागरिकको जिवन स्तर उकास्ने काम हुन्छ ।

भ्रष्टाचार एवं अनियमिततालाई न्युनिकरण गर्न तथा नागरिकको जिवन स्तरलाई उकास्नको लागि नागरिकको बिकासको लागि एउटै उपाय हो स्थानीय निकायको निर्वाचन यथासिघ्र गनुपर्छ । यो अवस्थामा जति छिटो हुन्छ एकिकृत नेकपा माओबादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले तथा संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेताहरु स्थानीय निकायको चुनाव गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय निकायमा देखिएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका खेललाई रोक्नको लागि जति सक्दो छिटो भन्दा पनि छिटो स्थानीय निकायको चुनाव गर्नपर्छ नागरिक प्रति जवाफदेही जनप्रतिनिधिको चयन र उतरदायि नेताको आवश्यक्ता अहिले देखिएको छ । नागरिकको हकहित, जिवन स्तर उकास्नको लागि राजनीतिक दलका नेताहरु स्थानीय निकायको चुनाव गरेर नागरिकको हितमा काम गर्ने एक स्वच्छ एव पारदर्शिक कामको थालनि गर्नुमा ढिलो गनुभएन् ।

spsah.subhash@gmail.com
लेखक प्रेस चौतारी नेपाल बाराका अध्यक्ष हुन् ।

Back to top button
Close