लेख / बिचार

गणतन्त्रबादी भनिएका भट्टराई शाही पथमा

गणतन्त्रबादी भनिएका भट्टराई शाही पथमा

जुन राज्यमा सुचना अर्थात स्वतन्त्र संचारजगत सुरक्षित छ त्यहाँ प्रजातन्त्र पनि सुरक्षित रहेको हुन्छ । बिश्वको हरेक मुलुकमा स्वतन्त्र संचारको लागि राज्य अगाडी बढीरहेको छ भने कुनै कुनै राज्यका तानाशाह शासकले स्वतन्त्र सञ्चारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर हुकुमि अर्थात तानाशाही शासन लादन खोजिदै छ । जुन आफै पतन भईरहेको पनि छ । यसले प्रष्ट के हुन्छ कि कुनै पनि राज्यमा तानाशाही शासन लादन खोजिए त्यो सम्भव छैन् । सञ्चारकै कारण बिश्व एक गाउँको जस्तो भएको छ । अमेरीका, बेलायत, चिन, अफ्रिका होस वा सिंगापुर, भारत जुन सुकै देशमा के भईरहेको छ त्यसको जानकारी सञ्चारजगतले आम मानिसमा पस्कि रहेको छ । स्वतन्त्र सञ्चार बिनाको कुनै राज्य छ भने त्यहाँ तानाशाही शासकले राज्य सञ्चालन गरिरहेको बुझनुपर्छ । किन भने स्वतन्त्र सञ्चार बिना प्रजातन्त्र पनि सुरक्षित नहुने र शासकले गरेको जनता बिरोधी कार्यलाई लुकाउँन खोजिने हाम्रो ठहर छ । यस्तै नेपालमा पनि स्वतन्त्र सञ्चारको लागि वकालत नभएका होईन । नेपालमा पनि स्वतन्त्र सञ्चारको घाटी निमोठने काम पनि बेलाबखतमा नभएको होईन् । तर स्वतन्त्र सञ्चारमाथि हस्तक्षेप गर्नेको पतन भएको कुरा पनि जगजाहेर छ । स्वतन्त्र सञ्चारमाथि हस्तक्षेप गर्नेहरुको पतन भईरहेको भएपनि तानाशाही शैलिमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोज्नेले सर्बप्रथम स्वतन्त्र प्रेस माथि हस्तक्षेप गर्छन् । जुन उनै तानाशाहको लागि खतराको बिषय बन्छ अन्नत तानाशाहीले आफ्नो शासनबाट हात धोएर शासनबाहिर जान्छ ।

त्यस्तै भएको नेपालमा पछिलो पटक जसको बिरोध नेपाली सञ्चारकर्मीले गरेका छन् । एकिकृत नेकपा माओबादी र मधेसी मोर्चाको सहयोगमा बनेको माओबादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो पटक स्वतन्त्र सञ्चारमाथि हस्तक्षेप गर्यो र त्यसलाई सम्मानि सर्बोच्च अदालतले कार्यन्वय नर्ग आदेश दिनुपर्यो । माओबादी र मधेसी मोर्चाको सहयोगमा बनेको यो सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारीपुर्ण कार्यको नेपाली सञ्चारकर्मीले बिरोध गर्न थालेपछि सर्बोच्चले एक ठोस निर्णय दिएपछि यो सरकार अझै केही दिन सम्म टिक्न सक्ने भएको छ । हैन भने बिपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सरकार गठनको कुरा गरिरहेको बेला यिनीहरु भन्दा नेपाली सञ्चारकमीले यो सरकारलाई ढाल्ने पक्का थियो । माघ १ गते देखी कार्यन्वयन गर्न भनिएको त्यो नियम सञ्चारकर्मीको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतले माघ १७ गते नै भन्यो त्यसलाई कार्यन्वय नगर्नु । सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले दिएको यस्तो निर्णयको हामी सबैले स्वागत गर्नै पर्ने हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानवअधिकारको बिश्वव्यापी घोषणपत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफुले चाहेको सुचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सुचना एवं बिचार कुनै पनि माध्यमद्धारा बिनाबन्देज प्रसार गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय मापदण्डमा यसलाई अनुसरण र थप ब्याख्या गरिएको छ । नेपालमा पनि २०४७ सालको संबिधान देखी नै सुचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । अहिलेको अन्तरिम संबिधानको धारा २७ ले समेत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सुचना माग्ने वा पाउँने हक हुनेछ भनेको छ भने त्यसलाई बिस्तार गर्दै सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लागु भएको छ । र त्यही ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार चारबर्ष अघि गठन भएको सुचना आयोग अहिले कार्यरत रहेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर यी सबै ऐन नियमलाई लत्याउँदै बाबुराम नेतृत्वको सरकारले जुन काम गर्यो त्यो स्वतन्त्र प्रेस बिरुद्धको काम हो । राज्यले के के गरेको छ आफ्ना नागरिकको लागि त्यसको बारेमा शुसुचित गर्दै आएको नेपाली सञ्चारमाथिको हस्तक्षेपले आम नेपालीलाई अन्धकारमा राख्ने प्रयास यो सरकारले गरेको छ ।

आम नेपालीले बुझनुपर्ने एउटा अर्को कुरा के छ भने सरकारले गरेको एक सय ४० प्रकारको सुचना नदिने निर्णयले सञ्चारजगतमाथि मात्रै हस्तक्षेप गरेको होईन यस्ले हामी सबै नेपालले सरकारको काम कारवाही के भएको हो सोको बारेमा लुकाउँन खोजिएको हो । जुन सञ्चारजगतले मात्रै बिरोध गर्ने होईन हामी सबैले सरकारको यस्तो तानाशाही शैलिको शासन व्यवस्थाको बिरोध गरी स्वतन्त्र सञ्चारको स्थापनामा लाग्नुपर्ने हो ।

लेखक प्रेस चौतारी नेपाल, बाराका अध्यक्ष हुन् ।

Back to top button
Close